छत्तीसगढ़ पुलिस ने 6 राज्यों में छिपकर रह रहे वारंटियों पर कसी नकेल, 572 गिरफ्तार

दुर्ग। आईजी रामगोपाल गर्ग द्वारा रेंज में चलाए जा रहे अभियान - ऑपरेशन ईगल के तहत वर्षों से लुक छिप कर रह रहे वारंटियों पर नकेल कसते हुए आधुन...

दुर्ग। आईजी रामगोपाल गर्ग द्वारा रेंज में चलाए जा रहे अभियान - ऑपरेशन ईगल के तहत वर्षों से लुक छिप कर रह रहे वारंटियों पर नकेल कसते हुए आधुनिक तकनीकियों का उपयोग एवम लगातार सुपरवीजन से आरोपियों की धरपकड़ की गई, उन्होंने विभिन्न प्रकार के वारंटों का वर्गीकरण करके साइंटिफिक तरीके से उनका विश्लेषण किया साथ ही जिलों को टारगेट बेस्ड एप्रोच के जरिए मॉडर्न तकनीक अपनाते हुए वारंट तामील करने के लिए निर्देशित किया।

जिला बालोद, बेमेतरा, दुर्ग के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की देख रेख मे जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक थाना स्तर पर थाना प्रभारियो को अपने अपने क्षेत्र में लंबित स्थाई वारंटियों एवं गिरफ्तारी वारंटियों के विरुद्ध अभियान चलाकर शीघ्र धरपकड़ कर माननीय न्यायालय मे पेश करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में दुर्ग रेंज के जिला दुर्ग पुलिस द्वारा अभियान ईगल के तहत वारंटियों की धर पकड़ की गई, 01/03/2024 से 31/03/2024 तक की स्तिथि मे दुर्ग जिले के समस्त थानों से कुल 356 स्थाई वारंटों की तामिल/निराकरण किया गया है। जिला बेमेतरा पुलिस द्वारा अभियान ईगल के तहत वारंटियों की धर पकड़ की गई, 01/03/2024 से 31/03/2024 तक की स्तिथि मे तक जिले के समस्त थानों से कुल 55 स्थाई वारेंटो की तामिल/निराकरण किया गया है। Also Read - शिव डहरिया को मरीज बनाकर डॉक्टर के पास भेजा, बीजेपी ने कार्टून जारी कर कसा तंज इसी क्रम में रेंज के जिला बालोद पुलिस द्वारा अभियान ईगल के तहत वारंटियों की धर पकड़ की गई, दिनांक 01.03.2024 से 31.03.2024 तक की स्तिथि मे तक जिले के समस्त थानों से कुल 161 स्थाई वारेंटो की तामिल/निराकरण किया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि दुर्ग रेंज में वारंट तामिली मे सर्वाधिक 204 वारंट धारा 138 (एन आई एक्ट) में की तामिली एवं 96 स्थाई वारंट मारपीट से संबंधित धारा के तहत तामिल किये गए हैं। इसके साथ ही चोरी /नकबजन के 62 वारंटो की तामिली में दुर्ग रेंज पुलिस को सफलता मिली है। वारंटियों के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस अभियान में दीगर राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब,पश्चिमबंगाल, बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यों के वारंटों को माननीय न्यायालय में पेश करने में सफलता मिली है।